nete bhetti navyane...

नेते भेटती नव्याने... बाकी जुनेच आहे...!

शिवसेनेने शिववडा आणला म्हणून कॉंग्रेसने कांदेपोहे पुढे केले. त्यानंतर आता मनसेने बेरोजगारांसाठी 25 हजार स्टॉलची योजना महापालिकडे सादर केली आहे. राजकीय पक्षांची वैचारिक दिवाळखोरी कशी चालली आहे, याची ही गेल्या वर्षभरातील काही ठळक उदाहरणे आहेत. बेरोजगार तरुणांना कधीच पूर्ण न होणारी रोजगाराची स्वप्ने दाखवायची आणि त्यावर आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्याचे हे प्रकार आहेत. मतांच्या राजकारणात तरुणांना आपल्या जाळ्यात ओढण्यासाठी सुरू असलेल्या या सवंग घोषणांच्या पलीकडे राजकीय पक्ष कधी जाणार, असा प्रश्‍न आहे. शिवसेनेने दीड वर्षांपूर्वी मोठा गाजावाजा करीत शिववडापाव स्टॉलची योजना जाहीर केली. पिझ्झा-बर्गर या परदेशी ब्रॅण्डला शिववडा हा "देशी' ब्रॅण्ड टक्कर देईल, अशा गर्जना झाल्या. लोकसभा-विधानसभा निवडणुकांचा मोसम असल्याने प्रचारासाठी त्याचा चांगला वापरही झाला. शिवाजी पार्कवर मोठे संमेलन भरविले गेले. वडा आणि त्याची झणझणीत चटणी सर्वत्र एकाच प्रकारची असावी यासाठी स्पर्धाही घेण्यात आली. पालिकेत असलेल्या सत्तेच्या जोरावर आपण ही योजना पूर्णत्वास नेऊ, अशा राणा भीमदेवी थाटाच्या घोषणा झाल्या. पालिका सभागृहात प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर मीडियासमोर "शिववडा' हाती घेत "सेलिब्रेशन'ही करण्यात आले. निव्वळ प्रसिद्धीच्या थाटामाटात या योजनेचे तीनतेरा शिवसेनेनेच वाजविले आहेत.मुंबईच्या भागाभागात फिरत्या गाड्यांवरून शिववड्याची विक्री होईल असे सुरुवातीला जाहीर केले. नंतर योजनेचे "सरकारीकरण' करण्यासाठी ही योजना पालिकेच्या माथी मारण्यात आली. त्यासाठी जागांचा शोध पालिकेने सुरू केला; परंतु जागाच शिल्लक नसल्याने ही योजना राबविण्यास प्रशासनाने असमर्थता दर्शविली. वास्तविक मुंबईतील फुटपाथवरची इंच इंच जागा परप्रांतीय फेरीवाले पटकावत असताना शिवसेनेच्या एकाही नेत्याने आमच्या स्टॉलसाठी तुमच्याकडे जागा कशी मिळत नाही, असे साध्या शब्दानेही पालिकेला खडसावले नाही. पालिकेतील शिवसेनेचे कारभारी आणि शिववड्याचे प्रणेते असलेले नेते महाभारतातील "संजया'प्रमाणे ही योजना पालिका मंजूर करील अशी "दूरदृष्टी' लावून बसले. योजनेला प्रशासकीय गती मिळवून देण्याचा कोणताही प्रयत्न झाला नाही. बेरोजगारांना स्वयंरोजगार मिळवून देणारी ही चांगली योजना शिवसेना नेत्यांच्या नाकर्तेपणामुळेच फसली.शिवसेनेच्या शिववड्याचे असे "भजे' झाले असताना कॉंग्रेसने कांदेपोह्यांची योजना आणली. योजना, तिचे स्वरूप याचा कोणताही प्रस्ताव तयार न करता केवळ मीडियामध्ये चमकून घेण्याची हौस कॉंग्रेसने भागवून घेतली. प्रसिद्धी आणि शिवसेनेला डिवचण्यापलीकडे कॉंग्रेसने यातून काहीही साध्य केले नाही. त्यानंतर आता आली आहे मनसेची योजना. वास्तविक ही योजना मुंबै बॅंकेची. या बॅंकेचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर हे मनसेचे आमदार आहेत. या योजनेचा बॅंकेकडून पालिकेकडे प्रस्ताव आला असता तर कदाचित मीडियाने त्याची तितकीशी दखलही घेतली नसती. मात्र स्वतः राज ठाकरे योजना घेऊन आल्याने मीडियाचा "फ्लॅश' चकाकला. फुटपाथवर स्टॉलसाठी जागा देण्याची ही मागणी पालिकेला परवडणारी नाही. त्यात मनसेचा राजकीय शत्रू शिवसेना हा पालिकेत सत्ताधारी आहे. आपली शिववड्याची योजना ज्यांना पूर्ण करता आली नाही, ते मनसेची योजना गांभीर्याने घेतील याची सुतरामही शक्‍यता नाही. त्यामुळे जे शिववड्याचे झाले तेच या योजनेचे होणार आहे, हे सांगायला ज्योतिषाची गरज नाही.शिववड्याच्या स्टॉलसाठी शिवसेनेकडे पाच हजार; तर पालिकेकडे दहा हजार बेरोजगारांचे अर्ज निव्वळ धूळ खात पडून आहेत. हे अर्ज म्हणजे बेरोजगारांचे वाढते तांडे दाखविणारी जिवंत उदाहरणे आहेत. शिवसेना किंवा मनसेसारखा कोणताही राजकीय पक्ष असो; त्यांना बेकारांच्या वाढत्या संख्येबद्दल कोणतेही सोयरसुतक नाही. राजकीय पक्षांच्या या हक्काच्या मतपेढ्या असतात. त्यांना नोकऱ्या, स्वयंरोजगारांच्या घोषणांचे गाजर दाखविले की भुरळ पडते. बेरोजगारांना आपल्या भुकेल्या पोटाला फक्त भाकरी मिळवून देणारा रोजगार कळतो. त्यासाठी कुणाचाही झेंडा खांद्यावर घेण्यास, नेत्याचा जयजयकार करण्यास ही रिकामी पोटे आणि रिकामे मेंदू तयार असतात. त्याचा योग्य वापर करण्याचे कसब राजकीय पक्षांनी आत्मसात केलेले आहेच. शिवसेनेने शिवउद्योग सेना काढली. युतीच्या राज्यात 27 लाख बेरोजगारांना नोकऱ्या मिळवून देण्याची घोषणा झाली. पुढे या घोषणेतून आणि शिवउद्योगातून किती बेकारांना रोजगार मिळाला? शिवसेनेच्या स्थापनेच्या काळात स्थानीय लोकाधिकार समितीने एअरपोर्ट, बॅंका, पंचतारांकित हॉटेल्स आणि बड्या कंपन्यांना दिलेल्या दणक्‍यामुळे त्यावेळेस हजारो मराठी तरुणांना रोजगार मिळाला हे वास्तव आहे. पुढे राज्यात युतीची सत्ता असताना बरेच काही करण्यासारखे होते. परंतु पुढे हा करिष्मा टिकू शकला नाही.काळ्या-पांढऱ्या डोळ्यांमध्ये सप्तरंगी स्वप्ने घेऊन जगणारा लाखो-करोडो युवक हा सर्वच राजकीय धुरिणांचा "टार्गेट ग्रुप' आहे. सळसळत्या रक्ताला साद घालण्यासाठी "इमोशनल ब्लॅकमेलिंग' हे खूप सोपे तंत्र आहे. मूळ प्रश्‍नांचे उत्तर शोधायचे आहे कोणाला? "पदव्यांचे भेंडोळे खायचे कशाशी' हा सवाल करणाऱ्या अनेकांची त्यांच्या प्रश्‍नाचे उत्तर न देताच "साथ' मिळविणे, हे या तंत्रामागचे खरे "राज' आहे. तरुणाईलाही आपल्या स्वप्नांभोवती रुंजी घालणाऱ्या "स्मार्ट', "बेधडक' नेत्यांची भावनिक गरज असते. त्यामुळेच या साऱ्या विषयाकडे पाहताना हा "सोशियो-पॉलिटिकल' धागा उलगडावा लागतो. इतिहास आठवताना हे नवीन नसल्याचे जाणवू लागते. "गरिबी हटाव'च्या घोषणा दिल्यानंतर किती गरिबी हटली, याची उकल केली तर हाती निराशाच येते. पण, अशा घोषणा सर्वसामान्यांच्या भावविश्‍वात मोठी जागा व्यापतात, हे मात्र खरे! नेत्यांच्या या क्‍लृप्त्या आठवून, सामान्यांच्या भावना, एका प्रसिद्ध गजलेत काहीसा बदल करून फार तर असे म्हणता येईल..."आयुष्य तेच आहेअन्‌ हाच पेच आहेनेते भेटती नव्यानेबाकी जुनेच आहे...!- नितीन चव्हाण

ग्रंथसंपदेसाठी "त्यांनी' पुन्हा घेतली उभारी...

नितीन चव्हाण
ग्रंथ हेच दैवत मानून एखाद्या व्रतस्थाप्रमाणे त्यांची पूजा त्यांनी बांधली होती... आयुष्यभराची सारी मिळकत त्यात ओतली... प्रसंगी पोटाला चिमटा काढून मोठी ग्रंथसंपदा उभी केली... आपल्या स्वप्नाचे सार्थक झाल्याचे वाटत असतानाच मुंबईतील "26 जुलै'च्या पावसाने त्यावर शब्दशः पाणी फेरले... ज्यासाठी आजवर खस्ता खाल्ल्या, तो पुस्तकांचा ठेवाच मातीमोल होतानाचे दुःस्वप्न त्यांना पाहावे लागले... रमेश शिंदे हे त्यांचे नाव. आपण एक लढाई हरतोय, असे वाटत असतानाच पुन्हा एकदा उभारी घेत, या पुस्तकांना नवसंजीवनी देण्यासाठी ते सज्ज झाले आहेत... गोरेगाव पश्‍चिमेकडील मोतीलालनगर क्रमांक एकमध्ये राहाणारे रमेश शिंदे आंबेडकरी साहित्याचे अभ्यासक आहेत. त्यांच्या संग्रहात इसवीसन 1800 पासूनच्या दोनशे वर्षांतील असंख्य दुर्मिळ पुस्तके, देश-विदेशातील नामवंत लेखक, अभ्यासक, संशोधकांचे ग्रंथ आहेत. सहा ते सात हजार ग्रंथांचा हा ठेवा त्यांनी 50 वर्षे जीवापाड जपला. तीन वर्षांपूर्वी 26 जुलैच्या पावसात तो जवळपास होत्याचा नव्हता झाला. गोरेगावच्या चाळीतील शिंदे यांच्या बैठ्या घरात पावसाचे पाणी दहा-बारा फुटांच्या वर चढले आणि हा संग्रह त्या तडाख्यात सापडला. कथा-कादंबरी, कवितांच्या काल्पनिक जगात रमण्यापेक्षा प्रखर बुद्धिवादाच्या कसोटीवर घासून लखलखीत झालेल्या वैचारिक ग्रंथसंपदेचा ध्यास श्री. शिंदे यांनी घेतला होता. डॉ. आंबेडकरांच्या खासगी संग्रहातील त्यांच्या स्वाक्षऱ्या असलेली असंख्य पुस्तके त्यांच्या संग्रहात आहेत. बाबासाहेबांनी संपादन केलेल्या "प्रबुद्ध भारत', "मूकनायक' यांसह "विविध ज्ञानविस्तार'पासून शंभर वर्षांतील अभ्यासनीय मासिके, विशेषांक, वृत्तपत्रांच्या फायली पावसाच्या तडाख्यात सापडल्या. श्री. शिंदे यांच्या या ग्रंथालयाचा देश-विदेशांतील असंख्य अभ्यासकांना संशोधनासाठी, "पीएचडी'साठी वापर करता आला. ""दुर्दैवाने मला हा संग्रह डोळ्यादेखत पाण्यात जाताना पाहावे लागले. पुढे महिनाभर ते दृष्य वारंवार नजरेसमोर येत होते. अन्नपाणी गोड लागत नव्हते. झोपही उडाली होती...'' रमेश शिंदे सांगत होते. ते पुढे म्हणाले, "शक्‍य तितकी पुस्तके वाचविण्याचा आटोकाट प्रयत्न घरच्यांनी केला. ज्येष्ठ समाजवादी नेत्या मृणाल गोरे यांना ही बाब कळताच त्यांनी पुस्तकांची व्यवस्था करण्यासाठी त्वरित एक टेम्पो पाठवून दिला. भिजलेली पुस्तके सुकविण्यासाठी केशव गोरे ट्रस्टच्या बाजूला अंबामाता मंदिरात जागा उपलब्ध करून दिली. तिथे महिनाभर हॅलोजनच्या झोताखाली पुस्तके सुकत होती. त्यातील जवळपास एक हजार पुस्तकांचा अक्षरशः लगदा झाला. उरलेल्या पुस्तकांची स्थिती म्हणावी तितकी धड नाही. अनेकांची मुखपृष्ठे बाद झाली, तर काहींची पाने निखळली आहेत. यातील असंख्य पुस्तकांना बाइंडिंग करायचे आहे. मला जमेल तशी काही बाइंडिंग करून घेतली. मात्र, त्याचा खर्च मोठा आहे. माझ्यासारख्याला तो परवडणारा नाही.' या पुस्तकांचे "मायक्रोफिल्मिंग' करून घेतल्यास तरुण पिढीतील अभ्यासकांना त्याचा वापर करता येईल. त्या दृष्टीने काही करता येईल काय, याचा प्रयत्न सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले.